8वें वेतन आयोग का गठन होने का इंतजार कर रहे लोगों के लिए आज की पोस्ट महत्वपूर्ण होने वाली है।
आठवें वेतन आयोग के गठन को लेकर लंबे समय से खबरें आ रही हैं लेकिन अब सरकार ने इस विषय में जानकारी देते हुए सच्चाई सामने रखी है। दरअसल राज्य सभा के दो सांसद रामजीलाल सुमन और जावेद अली खान ने वित्त मंत्री से आठवें वेतन आयोग के गठन को लेकर सवाल पूछे थे जिसके बाद संसद में राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सवाल के जवाब में बताया कि, केंद्र सरकार के सामने 8वें वेतन आयोग के लिए फिलहाल कोई प्रस्ताव विचार के लिए सामने नहीं है और नए वेतन आयोग के गठन को लेकर अभी केवल दो अभ्यावेदन सरकार को प्राप्त हुए हैं।
वित्त राज्य मंत्री का आधिकारिक जवाब
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब में आधिकारिक रूप से कहा कि, जून 2024 में आठवें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन के लिए दो अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और फिलहाल कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है तो ऐसे में इस विषय पर अभी कुछ कहना संभव नहीं है।
10 साल में वेतन आयोग का होता है गठन
बता दें, वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्ते में संशोधन करने के लिए सरकार से सिफारिश करती है और सरकार साल में दो बार वेतन और भत्ते में बढ़ोतरी करती है। केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और भत्ते को संशोधित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा हर 10 वर्ष में अगले वेतन आयोग का गठन किया जाता है। 28 फरवरी 2014 को जस्टिस अशोक कुमार माथुर की अध्यक्षता में 7वें वेतन आयोग का गठन किया गया जबकि इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू की गई थी।
8वां वेतन आयोग लागू होने की तिथि
जैसा कि मैंने बताया केंद्र सरकार हर 10 साल में नए वेतन आयोग का गठन करती है और वर्तमान में लागू 7वें वेतन आयोग का गठन 2014 में किया गया था तो सम्भवतः जल्द ही 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर खबर आ सकती है और इस आधार पर इसके सिफारिश लागू करने के लिए 1 जनवरी 2026 की तारीख तय मानी जा रही है।
आठवें वेतन आयोग की हो रही लगातार मांग
रेलवे कर्मचारियों के फेडरेशन एआईआरएफ द्वारा आठवें वेतन आयोग के गठन की मांग रखी गई है और फेडरेशन के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने सरकारी कर्मचारियों के वेतन बढ़ोतरी को लेकर फेडरेशन की ओर से 8वें वेतन आयोग की मांग के लिए कैबिनेट सचिव को पत्र भी लिखा है।
