8th Pay Commission Employees Salary Hike: 8वें वेतन आयोग के गठन की चर्चा काफी लंबे समय से चल रही है और केंद्रीय कर्मचारी लंबे समय से 8वें वेतन आयोग के गठन की आस लगाए बैठे हैं और इंतजार कर रहे हैं क्योंकि नए वेतन आयोग के गठन से उनके वेतन में बढ़ोतरी होने वाली है।
तो आइए जानते हैं आखिर कब केंद्र सरकार द्वारा किया जा सकता है 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) का गठन।
8th Pay Commission Formation Date Update
दोस्तों हमारे देश के करीब एक करोड़ से भी अधिक केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन होगी 8वें वेतन आयोग के गठन होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं वे जानना चाहते हैं कि आखिर कब आठवें वेतन आयोग का गठन होगा और कब उनके वेतन में मोटी वृद्धि होगी। तो आपको बता दें सूत्रों के मुताबिक, जल्द ही नए वेतन आयोग का गठन किया जा सकता है।
आपको बताते चलें, हमारे भारत में प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर केंद्र सरकार द्वारा एक नए वेतन आयोग का गठन किया जाता है। वर्तमान में लागू 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) का गठन वर्ष 2014 में हुआ था और इसकी सिफारिशें जनवरी 2016 से लागू की गई थीं।
वहीं अब जनवरी 2026 में इसके 10 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं इस प्रकार 2026 से पहले ही 8वें वेतन आयोग का गठन किया जा सकता है और 1 जनवरी 2026 तक इसे लागू भी किया जा सकता है।
जानें कब हो सकता है 8वें वेतन आयोग का गठन
जैसा कि मैंने आपको बताया, आमतौर पर केंद्र सरकार हर 10 वर्ष में एक नए वेतन आयोग पे कमीशन का गठन करती है वर्तमान में 7वां वेतन आयोग चल रहा है जो वर्ष 2014 में गठित किया गया था अब 1 जनवरी 2026 को इसका कार्यकाल पूरा होने जा रहा है.
इसलिए कर्मचारी लगातार सरकार से 8वें वेतन आयोग को जल्द से जल्द गठित करने की मांग कर रहे हैं ताकि जनवरी 2026 तक इसे लागू किया जा सके क्योंकि पैनल को सिफारिश से देने का प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है और इसमें कई महीने का समय भी लग सकता है।
आ रही खबरों के मुताबिक, कर्मचारी संघ के एक सीनियर सदस्य का कहना है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने हाल ही में कैबिनेट सचिव से मुलाकात की और 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग रखी। इसके लिए सचिव ने कहा है कि वर्ष 2026 अभी बहुत दूर है और अभी आयोग का गठन करना जल्दबाजी होगी।
उन्होंने आगे कहा कि 8वें वेतन आयोग का गठन अगले साल यानी 2025 में होने की संभावना है। इसलिए पूरी उम्मीद है कि जल्द नए वेतन आयोग का गठन किया जा सकता है।
