केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को जल्द ही एक बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है दरअसल मोदी सरकार महंगाई भत्ते (DA) में एक बड़ा इजाफा करने की योजना बना रही है अगर यह खबर सही है तो इस इजाफे से देश के लाखों परिवारों को अच्छा खासा लाभ मिलने वाला है।
आ रही खबरों के अनुसार, केंद्र सरकार अपने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि करने पर विचार कर रही है अगर ऐसा होता है तो कर्मचारियों के मूल वेतन में काफी बढ़ोतरी होने की पक्की संभावना है। इसके अलावा फिटमेंट फैक्टर में भी वृद्धि की संभावना जताई जा रही है जिससे कर्मचारियों को और भी ज्यादा लाभ होने वाला है।
महंगाई भत्ते में हो सकती है 4% की वृद्धि
यह सरकार द्वारा प्रस्तावित होने वाली यह वृद्धि देश के एक करीब करोड़ से भी अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगी। इसमें विभिन्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा स्वायत्त संस्थाओं के कर्मचारी शामिल होंगे।
बता दें, मार्च 2024 को केंद्र सरकार द्वारा महंगाई भत्ते (DA) में 4% के वृद्धि की गई थी (जैसा कि नियमित अंतराल पर किया जाता है) जिससे यह 50% तक पहुंच गया था। नियमित अंतराल पर की जाने वाली यह वृद्धि मुद्रास्फीति के प्रभावों को कम करती है।
कर्मचारी कर रहे हैं आठवें वेतन आयोग गठन की मांग
वेतन आयोग का गठन आम तौर पर हर 10 वर्ष के अंतराल में किया जाता है जो केंद्रीय कर्मचारियों एवं पेंशन भोगियों के वेतन भत्तों तथा अन्य सुविधाओं की समीक्षा करके आवश्यकतानुसार उनमें सुधार की सिफारिश करता है।
वर्तमान सातवें वेतन आयोग का गठन 2024 में किया गया जिसकी सिफारिश 2016 में लागू की गई थी। वहीं अब कर्मचारी संगठन आठवें वेतन आयोग को लागू करने की मांग कर रहे हैं। अभी हाल ही में भारतीय रेलवे तकनीकी पर्यवेक्षक संघ ने सरकार से आठवें वेतन आयोग के गठन के लिए आग्रह किया है।
उनके सिफारिश का मुख्य उद्देश्य मौजूद वेतन विसंगतियों को दूर करके भविष्य में होने वाली असमानताओं को कम करना है। कुछ मीडिया खबरों की माने तो सरकार जनवरी 2025 में आठवां वेतन आयोग लागू कर सकती है। हालांकि इस विषय में अभी तक कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।
बता दें, यह प्रस्ताव वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग को भेज दिया गया है जो वेतन आयोग की सिफारिश को लागू करने के लिए विशेष रूप से जिम्मेदार है।
डीए और डीआर की गणना
आपकी जानकारी के लिए बता दे सरकार महंगाई भत्ता(DA) सरकारी कर्मचारियों को और महंगाई राहत(DR) पेंशन भोगियों को देती है और इन दोनों में वर्ष में दो बार जनवरी और जुलाई माह में संशोधन भी किया जाता है। इनकी गणना अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक(CPI-IW) के 12 महीने के औसत में हुई वृद्धि के आधार पर की जाती है।
